ਅਬੋਹਰ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਥ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਾਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੈਡਮ ਰੀਤੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸֱਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ) ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ 2016 ਦੇ ਫਾਰਮ 27(ਰੂਲ21(2) ਤੇ 22(2) ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਂਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਛਾਇਆ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਦਭਵ ਆਵਾਸ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕਮਰਾ ਨੰ. 405 ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਏ ਬਲਾਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Author: Malout Live
