ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅਬੋਹਰ: ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 39 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 921 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪੀਲੈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ (ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਬੋਹਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰ.ਟੀ.ਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਆਈ.ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, (ਈ- ਗਵਰਨੈਸ ਸਾਖਾ), ਸ.ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਰਜਤ ਡੀ. ਆਈ. ਓ. ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।

Author: Abohar Live